युवाओं को प्रौद्योगिकी में माहिर बनाने के लिए इकोटेक-8 में 145 करोड़ रुपये की लागत से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ष तीन हजार विद्यार्थी शिक्षा ले सकेंगे। मंगलवार दोपहर राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से बनाए जाने वाले इस केंद्र की नींव रखी।
इस दौरान तीन केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, हरि भाई पारथीभाई चौधरी, डॉ. महेश शर्मा के अलावा विधायक विमला बाथम, अपर सचिव सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर आदि मौजूद रहे। बताया गया है कि जनवरी से निर्माण कार्य शुरू होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिॉनिक्स सेक्टर खास तौर पर एमएसएमई उद्यमों को उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी रिसर्च उपलब्ध कराएगी। साथ ही हजारों युवाओं को गुणवत्तापरक प्रौद्योगिकी शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा।
इस केंद्र के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 15 एकड़ निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है। राज्यपाल राम नाइक ने बताया उद्योगों को गुणवत्तापरक कर्मी तैयार करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक ऋण सहायता सहित 2200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
केंद्रीय मंत्री कलराज सिंह ने बताया कि देशभर में 15 स्थानों पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में दो स्थानों पर कानपुर और ग्रेटर नोएडा में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो उद्योगों की प्रौद्योगिकी संबंधी और कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री (एमएसएमई) हरीभाई चौधरी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन और मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र नोएडा-ग्रेटर नोएडा में स्थापित उद्योगों की जरूरत के आधार पर कार्य करेगा।
कैशलेस होगा केंद्र का निर्माण
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने बताया कि संस्थान के निर्माण में होने वाला खर्च पूर्ण रूप से कैशलेस होगा। उन्होंने बताया कि आगे इस तरह की तकनीक का उपयोग होगा। इससे आपका मोबाइल ही आपका बटुआ होगा। इस दौरान गिरिराज सिंह ने काले धन पर रोक लगाने के लिए कैशलेस क्रांति में साथ देने का लोगों से आह्वान किया।