दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प और उसके बाढ़ क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल विकसित करने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे। डीडीए की ओर से 20 नवंबर को सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में यमुना संवाद सम्मेलन होगा। इसमें नदी का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ क्षेत्र की पारिस्थितिकी, जल निकासी व्यवस्था और शहर के साथ नदी के जुड़ाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
डीडीए के अनुसार, सम्मेलन में देश-विदेश के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों, वैज्ञानिकों, तकनीकी संस्थानों, नगर नियोजकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, विकास भागीदारों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य यमुना के सामने मौजूद पर्यावरणीय और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का साझा समाधान तलाशना है।
सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श के आधार पर यमुना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की प्राथमिकताएं तय करने के साथ ही काम की समयसीमा, जिम्मेदार संस्थाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
छह विषयों पर होगा मंथन
सम्मेलन में छह प्रमुख विषयों को चर्चा का आधार बनाया है। पहले विषय के तहत दिल्ली में यमुना के 52 किलोमीटर लंबे शहरी क्षेत्र के बाढ़ मैदान की समग्र योजना और पारिस्थितिकी में सुधार पर विचार किया जाएगा। इसमें आर्द्रभूमि, नालों, भूजल और जैव विविधता के आपसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण की रणनीति बनाने पर जोर रहेगा।
दूसरे विषय में यमुना और दिल्लीवासियों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए घाटों के विकास, प्रकृति पथ और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। तीसरे विषय में शहर की जल निकासी व्यवस्था, सीवेज प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, पानी के पुनः उपयोग और नदी में प्राकृतिक जल प्रवाह बनाए रखने जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
चौथे विषय के तहत यमुना के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए लंबे समय तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय तलाशे जाएंगे। इसमें यमुना कोष बनाने, कंपनियों के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और अन्य वित्तीय स्रोतों से संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर विचार होगा।पांचवें विषय में नई तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के इस्तेमाल पर चर्चा होगी।
वहीं, छठे विषय के तहत विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय, जिम्मेदारियों का निर्धारण, साझा आंकड़ा प्रणाली और नियमित निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि यमुना के दोनों किनारों पर वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक करीब 1,700 हेक्टेयर क्षेत्र में 13 एकीकृत परियोजनाओं के तहत बाढ़ क्षेत्र की पारिस्थितिकी बहाली का काम किया जा रहा है।