सपा सरकार की ओर से रिक्शा चालकों को मिलने वाले निशुल्क ई-रिक्शा मेन रूट पर नहीं चलेंगे। उन्हें कालोनियों में चलाया जाएगा। इस योजना में ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए शासन ने कट ऑफ डेट बढ़ाकर नवंबर 2014 तक निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का ब्यौरा मांगा है।
इससे पहले डूडा विभाग मार्च 2013 तक पंजीकृत रिक्शा चालकों की सूची शासन को भेज चुका है। निशुल्क ई-रिक्शा का निशुल्क वितरण इसी साल होना है। गाजियाबाद में ई-रिक्शा की पात्रता की श्रेणी में 407 रिक्शा चालक थे।
अब शासन ने इसमें और लोगों को चयनित करने के आदेश दिए हैं। डूडा अधिकारी इंद्रसेन सिंह ने बताया कि नगर निगम समेत जिले की सभी नगर पालिकाओं में नवंबर 2014 तक पंजीकृत रिक्शा चालकों का ब्यौरा मांगा गया है।
नई कटऑफ डेट आने से पात्र रिक्शा चालकों का डाटा 700 से 800 के बीच पहुंच सकता है। उनका कहना है कि ये ई-रिक्शा कालोनियों में संचालित कराई जाएंगी।