मुख्यमंत्री रखेंगी वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट, समयबद्ध सेवा वितरण विधेयक भी होगा पेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट पेश करेंगी। रिपोर्ट को लेकर सरकारी खर्च और वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान के आसार हैं।
विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवाओं की डिलीवरी का अधिकार) विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समयसीमा में उपलब्ध कराने और सेवा वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था को संस्थागत रूप देना है।
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। यह विधेयक सात अगस्त को पेश किया गया था। वहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट को अपनाया जाएगा। विधायक शिखा राय के दिल्ली लक्ष्मी योजना संबंधी बधाई प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित पूर्व में पेश कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा की संभावना है। विधायक नियम-280 के तहत जनहित के मुद्दे उठा सकेंगे।