अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर, दिल्ली ने भेजे नियमों में ढील के लिए 12 सुझाव

दिल्ली सरकार की राय है कि 31 मार्च 2019 तक की सभी अनधिकृत कॉलोनियों का नियमन किया जाए। केंद्र का प्रस्ताव जनवरी 2015 तक की कॉलोनियों को ही नियमित करने का है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया से वार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार हर कीमत पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना चाहती है। केंद्र के सभी प्रस्तावों पर राजी होने के साथ अपनी तरफ से भी 12 सुझाव दिए हैं।

केंद्र इन पर सहमत नहीं होता तो भी दिल्ली सरकार उसके कदम से कदम मिलाकर चलेगी। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव में उस जमीन की कॉलोनियों को नियमित करने की बात है, जहां एक जनवरी 2015 तक 50 फीसदी से ज्यादा बसावट हो।