जुलाई तक दिल्ली के हर विधानसभा में टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) बन जाएगी। कमेटी का चेयरमैन संबंधित विधानसभा के अधिकार क्षेत्र वाले एमसीडी उपायुक्त को बनाया जा रहा है। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
हर कमेटी में चेयरमैन समेत एक दर्जन सरकारी अधिकारी, एक दर्जन स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि, मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ और आरडब्ल्यूए समेत 30 लोग शामिल होंगे। यह कमेटी स्ट्रीट वेंडर जोन की पहचान कर लाइसेंस जारी करेगी।
हर विधानसभा की आबादी का दो फीसदी स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंसधारी को पुलिस या स्थानीय निकाय का कर्मी प्रताड़ित नहीं कर सकेगा। हालांकि निर्धारित जगह से इधर-उधर पटरी लगाने पर संबंधित एजेंसी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेगी।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी और छावनी बोर्ड ने टीवीसी गठित कर दी है। जल्द ही ये टीवीसी स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन यापन के लिए नियम-कानून को अंतिम रूप देगी। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग, कर विभाग, इंजीनियरिंग, तहसीलदार, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, श्रम निरीक्षक, सैनेट्री इंस्पेक्टर, एसडीएम, एसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर होंगे।