डॉक्टर बनने के लिए अलग से नहीं देनी होगी परीक्षा,संसद की स्थायी समिति ने सौंपी रिपोर्ट 

ये सिफारिशें संसद की स्थायी समिति ने नए चिकित्सीय कानून नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) बिल के संशोधन में दी है। मंगलवार को दोनों सदनों में चेयरमेन राम गोपाल यादव की समिति ने संशोधित रिपोर्ट पेश की। इसमें समिति ने पांच वर्ष एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एनएलई परीक्षा को उचित करार नहीं दिया है।

समिति का मानना है कि देश में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। साथ ही एमबीबीएस के बाद एनएलई और पीजी प्रवेश परीक्षा एकसाथ रखने से ज्यादात्तर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा को तरजीह देंगे। इसलिए एनएलई के स्थान पर सरकार एमबीबीएस के ही अंतिम वर्ष परीक्षा में पेपर बढ़ा सकती है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य से जुड़ा विषय है। इसलिए समिति ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को ही देने ही सिफारिश की है।