दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा में कल नोटिफिकेशन के खिलाफ पास किए गए प्रस्ताव को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव से मुलाकात की।
नजीब जंग ने मुलाकात के बाद गृहमंत्री को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी साथ ही ये भी कहा कि कल जो सदन में प्रस्ताव पास किया गया है उसमें गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया गया था।
इसके अलावा जंग ने ये भी कहा कि विधानसभा के अंदर उपराज्यपाल के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए वो संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन है। एलजी ने सीएम केजरीवाल ने सरकार द्वारा किए गए
तबादलों की शिकायत भी गृहमंत्री से की है। इन तथ्यों के आधार पर कल दिल्ली हाइकोर्ट में सरकार सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखेगी।
कल होगा दिल्ली के बॉस पर फैसला
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सदन में खुलेतौर पर केन्द्र को ललकारने के बाद दोनों के बीच टकराव और बढ़ गया है। अब शुक्रवार को दिल्ली-केन्द्र की जंग पर फैसला हो सकता है।
जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के सवालों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है तो वहीं दूसरी ओर अब केजरीवाल सरकार नोटिफिकेशन के विरोध में हाइकोर्ट पहुंच गई है दोनों पर फैसला शुक्रवार को होना है।
आपको बता दें कि हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को राहत देते हुए केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए थे। अब आखिरकार केजरीवाल सरकार ने भी हाइकोर्ट की तरफ अपना रूख किया है।
सदन में केजरीवाल ने ललकारा था केन्द्र को
आपको बता दें कि हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल सरकार ने केन्द्र सरकार पर मजबूती से तंज कसने शुरू कर दिए थे। बुधवार को सदन में केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी निडरता से दिल्ली में काम करें।
हम और पूरा सदन आपके साथ है। मजाल नहीं कि केंद्र सरकार नजर उठा कर भी देख सके। अब ऐसे में दिल्ली की ताकत को लेकर एलजी जंग के बाद केन्द्र और राज्य की जंग बन चुका मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है।
अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि दिल्ली में असली ताकत किसकी है और किसको फैसले लेने का अधिकार है।