दिल्ली कैबिनेट की तरफ से शुंगलू कमेटी को असंवैधानिक घोषित किए जाने पर उपराज्यपाल ने कड़ी टिप्पणी की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि अगर सबकुछ नियमों के हिसाब से किया गया तो सच्चाई सामने आने से सरकार क्यों डर रही है?
जिन 400 फाइलों की जांच चल रही है, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कमेटी अगले 6 सप्ताह में रिपोर्ट दे देगी, जनता के लिए सार्वजनिक करेंगे।
उपराज्यपाल ने कहा है कि कुछ मामलों में गंभीर अपराध मिले हैं, जिसे जांच के लिए सीबीआई को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह भी कहा है कि जो चुनी सरकार 18 महीने से अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वे अब उन्हीं अधिकारियों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं।
विज्ञप्ति में उच्चतम न्यायालय को गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। उपराज्यपाल ने किसी काम को रोकने का आदेश नहीं दिया है, जांच करके फाइलें वापस भेजी जा रही हैं।