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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में विविध आवेदनों पर 15 दिन में आदेश देने का निर्देश दिया

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- न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 258(1) का हवाला देते हुए कहा कि फैसले 30 दिनों (विशेष कारणों से 45 दिनों तक) में दिए जाने का प्रावधान है
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- इस आदेश की प्रति दिल्ली के सभी प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजने का निर्देश दिया गया है
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सभी आपराधिक अदालतों को निर्देश दिया है कि विविध आवेदनों (मिस्लेनियस एप्लीकेशन्स) पर दलीलें पूरी होने के 15 दिनों के भीतर आदेश सुनाया जाए। न्यायमूर्ति गिरीश कथपलिया ने यह आदेश करण कपूर की याचिका पर दिया। याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत यह बताया गया था कि ट्रायल कोर्ट में दलीलें सुनने के बावजूद आदेश में अनावश्यक देरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि देरी बाहरी कारणों जैसे मामलों की अधिकता या साक्ष्यों की कमी के बजाय आंतरिक प्रक्रियात्मक खामियों के कारण होती है। बार-बार स्थगन और स्पष्टीकरण के नाम पर तारीखें लगाना न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है। आदेश देते समय दलीलें न्यायाधीश के दिमाग में ताजा रहनी चाहिए, ताकि जन विश्वास बना रहे। न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 258(1) का हवाला देते हुए कहा कि फैसले 30 दिनों (विशेष कारणों से 45 दिनों तक) में दिए जाने का प्रावधान है। इसी सिद्धांत को विविध मामलों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस आदेश की प्रति दिल्ली के सभी प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि पूरे दिल्ली में एक समान समय-सीमा लागू हो। इससे आपराधिक मुकदमों में अनावश्यक देरी कम होने और न्याय प्रणाली की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
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