इस मामले पर 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बीएस-4 मानकों तक वाले गैर-दिल्ली पंजीकृत वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। यह प्रतिबंध हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहता है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सर्दियों में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर अदालतें सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करतीं। अदालत ने अधिसूचना को फिलहाल प्रभावी रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है। फरीदाबाद निवासी गुरुमुख दास कोहली ने जून 2023 की अधिसूचना के पैराग्राफ-4 को चुनौती दी थी। उनके पास बीएस-4 मानक वाली पेट्रोल कार है। कोहली ने प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया।
याचिकाकर्ता का तर्क
याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रतिबंध वाहन के उत्सर्जन स्तर के बजाय उसके पंजीकरण राज्य के आधार पर भेदभाव करता है। दिल्ली में पंजीकृत समान मानक वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलती है। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी वकील समीर वशिष्ठ ने अदालत में पक्ष रखा।