आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए एडवोकेट ऑन रिकार्ड और बहस वकील की नियुक्ति उपराज्यपाल ने रद्द कर दी है। आप सरकार ने इन 15 वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी पूर्व तारीख से देने के लिए उपराज्यपाल को फाइल भेजी थी।
बताते हैं कि ये नियुक्ति सेंट्रल एजेंसी की तरफ से की जाती थी लेकिन नई सरकार ने खुद ही वकील नियुक्त कर दिए थे। सूत्र बताते हैं कि आप सरकार की तरफ से साल की शुरुआत में ही 4 एडवोकेट ऑन रिकार्ड व 11 बहस वकील नियुक्त किए गए थे। उपराज्यपाल ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी थी।
उपराज्यपाल ने केन्द्रीय कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय से इस मामले में राय मांगी थी। बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय से राय आई थी कि दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय के लिए इस तरह वकीलों की नियुक्ति नहीं कर सकता।