नोएडा की सब्सिडरी कंपनियों की रजिस्ट्री पर बना असमंजस जल्द ही खत्म हो सकता है।
प्राधिकरण के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद निबंधन विभाग इनकी रजिस्ट्री करने पर राजी है।
रजिस्ट्री करने से पहले सब-रजिस्ट्रार गहनता से कागजात की जांच करेंगे, ताकि कोई कंपनी इसका अनुचित लाभ न उठा सके।
दरअसल, सब्सिडरी कंपनी को रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क से छूट है। इस छूट के लिए शर्त यह कि कंपनी का 90 फीसदी शेयर मूल कंपनी का हो।
साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीकृत हो, लेकिन कुछ पैंरेंटल (मूल) कंपनियां इन दो शर्तों की आड़ में सब्सिडरी कंपनी के नाम पर गलत तरीके से स्टांप शुल्क में छूट लेने लगी थीं, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
इसके तहत पिछले कुछ समय से सब्सिडरी कंपनी की रजिस्ट्री भी बंद कर दी गई थी। प्राधिकरण के सीईओ रमा रमण, निबंधन विभाग के डीआईजी अरविंद सिंह चंदेल और एआईजी एसके सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस मसले पर चर्चा हुई और तय नियमों के आधार पर रजिस्ट्री करने पर सहमति बनी।