दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के विभिन्न स्टोर्स में जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर पांच फार्मासिस्टों और दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन में लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।
संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकारी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।
यह मामला केंद्रीय प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के माध्यम से दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए सर्जिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, बाजार दर से अधिक कीमतों पर खरीद, वास्तविक आवश्यकता के बिना सामान की खरीद, नियमों की अनदेखी तथा कुछ सप्लायर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है।
वेंडरों से एसीबी कर रही पूछताछ
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े वेंडरों समेत कई लोगों को पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आ रहे तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई हो सकती है।
सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी खरीद प्रक्रिया के हर चरण की पड़ताल कर रही है। इसमें टेंडर मंजूरी, दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति, भुगतान, फाइलों के अनुमोदन और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने की पुष्टि होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।