पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईबी के कार्यालय-आवास प्रस्तावित, यूपी रोडवेज बनाएगा ई-बस डिपो
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले यमुना सिटी में सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों का तंत्र विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। अलग-अलग विभागों और एजेंसियों की मांग को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-9 में जमीन आरक्षित की है। यहां पुलिस आयुक्त कार्यालय के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), बीएसएफ और सीआरपीएफ के कार्यालय व आवासीय कैंप प्रस्तावित हैं।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के मुताबिक अब तक करीब 13 एजेंसियों और विभागों की ओर से जमीन की मांग की जा चुकी है। इनमें सीआरपीएफ, पासपोर्ट संगठन समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। कुछ विभागों ने कार्यालय के साथ गेस्ट हाउस और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी जमीन मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी जमीन आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण को मिला है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश रोडवेज ने सेक्टर-9 में ई-बस डिपो बनाने का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के नजदीक सुरक्षा एजेंसियों के कार्यालय होने से एयरपोर्ट और आसपास विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। सरकारी कार्यालयों और संस्थानों के विकसित होने से यमुना सिटी में प्रशासनिक ढांचा भी मजबूत होगा। एयरपोर्ट के संचालन के साथ बढ़ने वाली गतिविधियों को देखते हुए प्राधिकरण इन मांगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
किसके लिए कितनी जमीन आरक्षित
एजेंसी व संस्थान -
क्षेत्रफल
सीआईएसएफ -
विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए 120 एकड़
श्रम और रोजगार-
ईएसआईसी हेल्थ यूनिवर्सिटी व कैंसर अस्पताल के लिए 30 एकड़
सीआरपीएफ -
आवासीय कैंपस के लिए 25 एकड़
बीएसएफ -
आवासीय कैंपस के लिए 20 एकड़
यूपी रोडवेज - इलेक्ट्रिक बस डिपो में 5 एकड़
ईएसआई -
अस्पताल के लिए 5 एकड़
पीडब्ल्यूडी -
निरीक्षण भवन के लिए 4 एकड़
परिवहन विभाग -
डिटेंशन यार्ड के लिए 2 एकड़
विदेश मंत्रालय -
केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशिक्षण संस्थान के लिए 2.30 एकड़
जनसंचार विभाग-
पोस्ट ऑफिस के लिए 2 एकड़
ईपीएफओ-
भविष्य कर्मचारी निधि भवन के लिए 1 एकड़
इंटेलिजेंस ब्यूरो-
आवासीय कैंपस के लिए 6 एकड़
यूपी पुलिस -
पुलिस आयुक्त कार्यालय 2 एकड़ करीब