सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग प्रोजेक्टों के 100 घर खरीदारों की याचिका पर केंद्र सरकार और आम्रपाली समूह की दो कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से अपने हितों की रक्षा किए जाने और उनसे बैंक एवं दूसरे वित्तीय लेनदारों की तरह व्यवहार करने की गुहार लगाई है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार और आम्रपाली समूह को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क-लो राइज प्रोजेक्ट, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क-टेरेस होम और आम्रपाली सेंचुरियन पार्क- ट्रॉपिकल गार्डन में घर बुक कराने वाले खरीदारों को न तो उनके फ्लैटों पर कब्जा मिला है और न ही निवेश की गई मेहनत की गाढ़ी कमाई वापस मिली है। इस समूह द्वारा चरणबद्ध तरीके से 40 टॉवरों में करीब 5000 फ्लैट से अधिक बनाए जा रहे थे।
एनसीएलटी के आदेश को रद्द करने की मांग
बिक्रम चटर्जी और 106 अन्य की ओर से दायर की गई याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जो ट्रिब्यूनल ने बैंक ऑफ बड़ोदा की आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिडेट के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने की याचिका पर दिया है। खरीदारों का कहना है कि उपभोक्ता एवं रिकवरी के मामले और सिविल कोर्ट द्वारा रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ उनके हक में पारित आदेश को एक बार दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अमल में नहीं लाया जा सकेगा।
समानता और जीने के मूलभूत अधिकार का दिया हवाला
याचिका में कहा गया है कि घर खरीदारों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरह देखा जाए या देनदार संस्थानों को प्राथमिकता देने वाले दिवालियापन संहिता के प्रावधानों को संविधान के तहत देखा जाए क्योंकि ये समानता और जीने के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन करने वाले हैं। 107 खरीदारों ने वकील एमएल लाहोटी के मार्फत दायर की गई याचिका में यह भी कहा है कि आम्रपाली सिलिकॉन सिटी लिमिटेड के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई का असर आम्रपाली सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड के घर खरीदारों पर भी असर पड़ेगा।