परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि आरआरटीएस के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 415 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक हफ्ते में फंड जारी करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को अपने हिस्से की अंतिम किस्त दे दी।
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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि आरआरटीएस के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 415 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक हफ्ते में फंड जारी करने का निर्देश दिया था।
साथ ही चेतावनी दी थी कि एक सप्ताह में भुगतान न करने पर विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से आवंटित फंड को परियोजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस परियोजना में दिल्ली को 1,180 करोड़ देने थे। इसमें से 765 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए गए थे।