अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि जांच में जुटाए गए सबूत बताते हैं कि कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का लंदन स्थित 12 ब्रिनस्टन स्क्वायर की संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण था। एजेंसी ने यह दलील वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अतिरिक्त अभियोजन शिकायत पर सुनवाई के दौरान दी।
ईडी के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज बयानों, दस्तावेजों और ईमेल से संकेत मिलता है कि संपत्ति की मालिकाना संरचना भले ही अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से बदली गई हो, लेकिन उसका वास्तविक नियंत्रण वाड्रा के पास ही बना रहा। एजेंसी का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल अवैध धन को छिपाने और उसके उपयोग के लिए किया गया।
ईडी ने अदालत को बताया कि ईमेल रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि संपत्ति में मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़े फैसलों के लिए वाड्रा की मंजूरी ली जाती थी। एजेंसी के अनुसार, छोटे-छोटे बदलावों के लिए भी उनकी स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा से जुड़ी रकम से वहन किया गया, जबकि संपत्ति से जुड़े टैक्स का भुगतान उनके एक सहयोगी के जरिए किया गया। एजेंसी का कहना है कि ये तथ्य संपत्ति पर वाड्रा के वास्तविक नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं। ईडी ने अदालत में वाड्रा के इस दावे को भी खारिज किया कि उन्होंने केवल सुझाव दिए थे। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्य इस दावे का समर्थन नहीं करते। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।