नोएडा में आवासीय प्रॉपर्टी होगी फ्री होल्ड, प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में रखा प्रस्ताव

फ्री होल्ड करने से आवंटियों को लीज रेंट, ट्रांसफर शुल्क, समय वृद्धि शुल्क, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रखने के लिए प्राधिकरण से अनुमति संबंधी शुल्क और किराया अनुमति शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए एकमुश्त धनराशि देनी होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि फ्री होल्ड करने के दौरान जो धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त होगी। उसका एक फंड बनाया जाएगा, जिसके ब्याज से आय होगी। इसका लाभ उनको ज्यादा होगा, जो ऐसी संपत्तियों की लगातार खरीद बिक्री करते रहते हैं। निजी मकसद से खरीदी गई संपत्तियों में इसका लाभ मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि, ऐसी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने से प्राधिकरण के कई आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। कई बार यहां अतिक्रमण की शिकायत मिलती है। इन परिस्थितियों में प्राधिकरण के पास यह अधिकार होता है कि वह लीज डीड कैंसल कर दे, लेकिन फ्री होल्ड होने के बाद यह अधिकार नहीं रह पाएगा। ऐसे में प्राधिकरण को हानि न हो इसके लिए कई उपाय भी करने होंगे।

बैठक में रखे गए अन्य प्रस्ताव
बोर्ड बैठक में रखे गए प्रस्तावों में बिल्डरों को बकाया चुकाने के लिए धन राशि पुनर्निर्धारण की सुविधा 31 दिसंबर तक देने, आवासीय भूखंडों की लेफ्ट आउट योजना ई-नीलामी से लाए जाने, आवासीय सेक्टरों में मकान के फ्लोर वाइज बिक्री के लिए लोगों से राय मांगने, रेरा के ऑफिस के लिए जमीन आवंटित करने, एक तय समयावधि के बाद रजिस्ट्री में देरी पर बिल्डर आवंटियों पर जुर्माना लगाने, 5 प्रतिशत प्लॉट के बदले धनराशि देने, पार्किंग के लिए भवन विनियमावली में संशोधन करने, विवाह समारोह के लिए एक बड़े भूखंड की व्यवस्था करने, पानी के बकाया बिल के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने, ट्रैफिक पार्क के रखरखाव के लिए परिवहन विभाग को देने सहित कई अन्य प्रस्ताव दिए गए। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अशोक कुमार श्रीवास्तव, एसीईओ राकेश कुमार मिश्र, ओएसडी राजेश सिंह, ओएसडी राजेश कुमार, ओएसडी एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।