प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना अब दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्रालय के इससे जुड़े प्रस्ताव को उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक, दिवाली से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
दिल्ली की आबोहवा साफ करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इसमें पीयूसी की अनिवार्यता पर विचार किया गया।
सूत्र बताते हैं कि इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कानूनी प्रावधान की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की दलील थी कि इसका प्रावधान उसी कानून से हो सकता है जिसमें डीजल पर अधिभार लगाया है।