संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। लोक समाज पार्टी की ओर से 4 अप्रैल को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। पार्टी ने इस प्रदर्शन के माध्यम से हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर लिखित परीक्षा लागू करने की मांग उठाई है। पार्टी के अनुसार, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में संशोधन कर लिखित परीक्षा का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। पार्टी ने अपनी मांगों में अखिल भारतीय हाईकोर्ट ज्यूडिशियल कमीशन के गठन का प्रस्ताव रखा है, जिसकी जिम्मेदारी देश के प्रतिष्ठित विधि प्रोफेसरों को दी जाए और उन्हीं में से एक को चेयरमैन बनाया जाए। इसके अलावा जजों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा अनिवार्य करने व इंटरव्यू को केवल 10 अंकों तक सीमित रखने की बात कही गई है। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि अगर कमीशन के सदस्य या चेयरमैन द्वारा गलत नियुक्ति की जाती है तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता गौरी शंकर शर्मा ने अधिक से अधिक लोगों से धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।