अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि राजधानी के 31 गांवों में लालडोरा क्षेत्र की रिहायशी जमीन पर रहने वाले ग्रामीणों को जल्द ही प्रॉपर्टी कार्ड मिलने वाला है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंक से ऋण लेने सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
बिधूड़ी ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मुद्दा उठाया था। उसके बाद मामला पंचायती राज मंत्रालय को भेजा गया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया था कि विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन लालडोरा क्षेत्र को नियमित नहीं किए जाने के कारण लोगों को बैंक लोन नहीं मिल रहा था। इससे ग्रामीणों को आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ बिल्डरों के शोषण का सामना करना पड़ रहा था। मगर मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पंचायत व्यवस्था नहीं होने के बावजूद केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को यहां लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है और 31 गांवों का चयन कर उनकी ड्रोन मैपिंग पूरी कर ली गई है। संबंधित नक्शे अधिकारियों को सौंपे जा चुके हैं और अब दिल्ली सरकार इस संबंध में नियम तैयार कर रही है।
उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद इन गांवों के निवासियों को अपनी संपत्ति का वैध दस्तावेज मिलेगा, जिससे बैंक से लोन लेने में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।