दिल्ली सरकार का आपत्तिजनक विज्ञापन
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दिल्ली की केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने विज्ञापन देकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसके 14 बिल केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं।
इसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि LG ने सिर्फ़ 11 बिल भेजे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा गया है।
सिर्फ़ एक बिल जिसे रोका गया है वो संसदीय सचिव का बिल है। वहीं दो बिल गृह मंत्रालय में रुके हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और मिनिमन वेज़ बिल पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।