प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सीबीआई के मुख्य आरोपी 11वीं कक्षा के छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष बुधवार को पेश किया गया।
सीबीआई ने बोर्ड के समक्ष आरोपी छात्र के उंगलियों के निशान लेने की अर्जी दाखिल की। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर निश्चित की है।
आरोपी छात्र को 6 दिसंबर तक ऑब्जर्वेशन होम्स (बाल सुधार गृह) भेज दिया गया है। इसके साथ ही प्रद्युम्न के पिता ने अपने अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल के माध्यम से आरोपी छात्र के परिजनों का बाल सुधार गृह में तय समय से अधिक समय तक मिलने पर आपत्ति दर्ज कराई।
'आरोपी के माता-पिता ने किया नियमों का उल्लंघन'
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बता दें कि भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था।
सरकार के आदेश पर मामले को सीबीआई को सौंपा गया था। 22 सितंबर को सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने बारीकी से जांच करते हुए 7 नवंबर को 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार कर लिया था।
छात्र को सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद उसे फरीदाबाद के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने छात्र को बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 6 दिसंबर तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
ये है पूरा मामला
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बुधवार को सीबीआई ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष एक अर्जी दाखिल की जिसमें सीबीआई ने आरोपी छात्र की उंगलियों के निशान लेने की अनुमति मांगी है।
इस पर बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र के अधिवक्ता से इसका जवाब मांगा है। 29 नवंबर को दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत इस अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगी।
उधर, प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने अपने अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल के माध्यम से अदालत में आपत्ति दर्ज कराई गई कि बाल सुधार गृह में परिजनों के मिलने का समय मंगलवार व शुक्रवार निर्धारित किया गया है, लेकिन इस नियम के खिलाफ जाकर परिजन सोमवार को करीब 5 घंटे तक छात्र से मिलकर आए हैं।
सीबीआई करवा चुकी है क्राइम सीन-रिक्रिएट
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इस पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। इस पर बोर्ड ने इस पर फैसले के लिए भी 29 नवंबर की तारीख निश्चित की है। बोर्ड के समक्ष दायर की गई आरोपी छात्र पर वयस्क की तरह मामला चलाने की याचिका को अभी लंबित रखा गया है।
इस मामले में सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी गई है। सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही उक्त याचिका पर सुनवाई होगी।