केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने से जुड़ा कोई प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा है। वहीं, केंद्र सरकार भी इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। उधर, दिल्ली सरकार का कहना है कि कानूनी तौर पर उसे अभी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मसौदा तैयार होने के बाद इसकी जानकारी केंद्र को दी जाएगी।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि मेट्रो रेल में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसलिए उसे मंजूरी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार भी इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है।
इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानूनी रूप से केंद्र को प्रस्ताव भेजना जरूरी नहीं है। इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को कहा था। मेट्रो ने इसका प्रस्ताव भेज दिया। सैद्धांतिक तौर पर मेट्रो इस योजना पर तैयार है। दिल्ली सरकार भी इसके लिए तैयार है। अभी इसकी विस्तृत योजना बन रही है। सारी तैयारी पूरी होने पर इसकी जानकारी केंद्र को दी जाएगी।