दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी कानूनों, आदेशों, अधिसूचनाओं, नियमों, कार्यकारी कार्यों और परिपत्रों में केंद्र सरकार के बजाय संघीय सरकार अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्र (कानून और न्याय मंत्रालय) की ओर से पेश वकील को मामले में निर्देश प्राप्त कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत 84 वर्षीय आत्माराम सरावगी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 (8) (बी) के दायरे को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हमारे संविधान के तहत भारत राज्यों का संघ है और ब्रिटिश राज के तहत मौजूद केंद्र सरकार की कोई अवधारणा नहीं हो सकती। हालांकि यह पुरातन वाक्यांश विज्ञान हमारी शासन प्रणाली के पूरी तरह से विपरीत है।
याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार या केंद्र शब्द का एक भी संदर्भ नहीं है। इस तरह का पहला संदर्भ 2012 से किए गए संशोधनों में आया। याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और उसके क्षेत्र शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है भारत राज्यों का संघ होगा।
संविधान के 395 अनुच्छेदों में केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं- याचिका
याचिका में कहा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि केंद्र या केंद्र सरकार शब्द जानबूझकर भारत के संविधान के 22 भागों और/या आठ अनुसूचियों में विभाजित 395 अनुच्छेदों में से किसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि संघ सरकार शब्द का संघ और सभी राज्यों के संबंधों पर एकीकृत प्रभाव है। यह गलत धारणा को धता बताते हुए लंबा रास्ता तय करेगा कि केंद्र सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण है।
याचिका में कहा गया दूसरे शब्दों में केंद्र शब्द संघीय सरकार की भावना देने वाले सर्कल के बीच में बिंदु को इंगित करता है जबकि संघ पूरे सर्कल को संदर्भित करता है और एकात्मक सरकार की भावना को दर्शाता है।