रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर रेलवे से सभी कमर्शियल मैनेजर्स को आदेश मिला है कि रेलवे स्टेशनों के सभी स्टॉल्स पर 100 प्रतिशत ऑनलाइन पेमेंट लिया जाए। यह आदेश बीते 21 मई को उत्तर रेलवे के सीसीएम कैटरिंग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें सप्ताह के अंदर रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के आदेश दिए गए हैं। यह सप्ताह 27 मई को समाप्त हो चुका है, आज यानी 28 मई से रेलवे स्टेशनों की सभी दुकानों पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर यात्री समान खरीद पाएंगे। 21 से 27 मई तक का समय दुकानदारों को क्यूआर कोड, स्वाइप मशीन व ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करने के लिए दिया गया था।
आदेश वापस लेने के लिए दिया जाएगा ज्ञापन
अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता का कहना है कि 100 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अभी अधिकतर यात्रियों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। जब से सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने का काम शुरू किया था तभी से रेलवे स्टेशनों के स्टॉल पर क्यूआर कोड, स्वाइप मशीन आदि रखी हुई हैं। जो यात्री डिजिटल पेमेंट करना चाहता हैं वह करते हैं। बाकी नकद लेनदेन भी करते हैं। सिर्फ डिजिटल पेमेंट से ही दुकानदार सामान बेचेंगे यह आदेश सही नहीं है। पांच रुपये की चाय नमकीन या जनता खाना लेने वाला हर यात्री डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएगा। यह आदेश वापस होना चाहिए. दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर आदेश को वापस लेने की मांग की जाएगी।
10 प्रतिशत लोग ही स्टेशन पर डिजिटल पेमेंट से ले रहे टिकट
डिजिटल पेमेंट के संबंध में रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लेनदेन से ट्रेन का टिकट लेने की व्यवस्था होने के बाद भी 90 प्रतिशत लोग नकद राशि देकर ही टिकट ले रहे हैं। सिर्फ 10 प्रतिशत लोग डिजिटल पेमेंट के जरिये ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। खानपान के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाइन पेमेंट करने से यात्रियों को समस्या हो सकती है।