-अभिभावकों की 15 फीसदी की सहमति से लेकर पीटीए गठन को लेकर है दुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली एजुकेशन बिल (फीस तय करने और नियमन) अधिनियम 2025 की अभिभावकों ने दिल्ली सरकार की सराहना की है। हालांकि बिल के प्रावधान नियमों को लेकर अभिभावकों के मन में अभी कई सवाल हैं। जिसे लेकर वह दुविधा में हैं। उनके अनुसार इसमें किसी एक कक्षा या स्कूल से कम से कम 15 फीसदी अभिभावक जिलास्तरीय या राज्यस्तरीय अभिभावक समिति के समक्ष अपील के प्रावधान, स्कूल के ऑडिट की जांच का दायित्व अभिभावकों को सौंपने, पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव पर कोई रूप रेखा वर्णित होने सहित कई दूसरे विषय शामिल हैं।
ऑडिट का नहीं है कोई प्रावधान
फोरम फॉर इंडियन पैरेंट्स की निदेशक शिखा बग्गा ने एजुकेशन बिल की दिल्ली सरकार की सराहना है। हालांकि अभिभावकों के बिल को लेकर कई तरह की चिंताएं बरकरार हैं। इसमें समिति के किसी भी स्तर और चरण में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। अभिभावकों पर सभी स्तरों पर समितियों के समक्ष शिकायतें दर्ज कराने का बोझ डाल दिया है, जो एक जटिल कार्य है। कामकाजी अभिभावकों के लिए समय निकालना मुश्किल है। स्कूल के ऑडिट की जांच का दायित्व अभिभावकों को सौंप दिया है, जिन्हें ऑडिट के मानकों की जानकारी नहीं होती है। किसी एक कक्षा या स्कूल से कम से कम 15 फीसदी अभिभावक जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय अभिभावक समिति के समक्ष अपील के प्रावधान को अप्रभावी बना देते हैं।
पीटीए के गठन को लेकर नहीं पारदर्शिता
दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच के कलह को दूर करने की सकारात्मक सोच पर शिक्षा विभाग की नाकारात्मक मंशा को दिखाता है। पैरेट्स टीचर्स एसोसिएशन (पीटीए) के गठन, उसके पारदर्शी चुनाव पर कोई रूप रेखा वर्णित नहीं की गई है। अगले तीन वर्षों के लिए फीस निर्धारण में स्पष्टता का अभाव है। कार्यान्वयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की संभावना है।
मौजूदा सत्र की समस्या कैसे होगी दूर
मयूर विहार में रहने वाले अभिभावक मोहित अरोड़ा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की फीस जो स्कूल अपनी मर्जी से बढ़ा चुके हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर अभिभावक अंधकार में है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपने को केवल प्रहरी की तरह सिर्फ समिति में रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत से विभाग पूरी तरह से बच रहा है। रोहिणी सेक्टर-9 के निवासी सचिन शर्मा ने कहा कि एजुकेशन बिल को लेकर मन में कई तरह के सवाल अभी भी बरकरार है। क्या सचमुच में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर इस बिल से रुकेगी। कमला नगर में रहने वाले अभिभावक नितिन गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इस बिल को कड़ाई से लागू किया जाए। हर स्कूल की ऑडिट और निरीक्षण नियमित हो। अभिभावकों की आवाज को सुना जाएं। तभी यह बिल अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाएगा।