शुल्क विनियम अध्यादेश को बिना परामर्श के पारित करने का लगाया आरोप, वापसी की मांग
नई दिल्ली। फीस बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों के लिए यूनाइटेड पेरेंट्स वॉयस (यूपीवी) ने शनिवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैंकड़ों अभिभावकों ने यूपीवी के बैनर तले 37 स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अभिभावकों ने स्कूलों पर मनमानी फीस वृद्धि करने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली सरकार के शुल्क विनियम अध्यादेश 2025 को बिना परामर्श के पारित करने का आरोप लगाते हुए इसे वापस लेने के लिए की मांग की।
अभिभावकों ने आरोप लगाया कि यह अध्यादेश बिना उचित परामर्श के लागू किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अभिभावकों ने निजी स्कूलों का छात्रों के उत्पीड़न और अनधिकृत शुल्क वसूली के खिलाफ आवाज उठाई। इस अवसर पर अभिभावकों ने शुल्क विनियमन अध्यादेश 2025 को तत्काल वापस लेने, निजी स्कूलों को अनुमोदित शुल्क का भुगतान नहीं कर पाने वाले छात्रों को परेशान करने से रोकने, निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के नियमों का सख्ती से पालन करने और अनधिकृत शुल्क वृद्धि को वापस लेने का निर्देश दिए जाने और स्कूलों और उनसे संबद्ध संगठनों की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैग और फॉरेंसिक ऑडिट कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी अभिभावकों में सुमन सिंह ने बताया कि अभिभावकों ने 30 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के लिए तीन घंटे से अधिक इंतजार किया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद दो ईमेल भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इससे निराश होकर अभिभावकों ने जंतर-मंतर पर एकजुट होकर अपनी मांगों को दोहराया। संवाद