भ्रष्टाचार के आरोपियों का दस साल का तैनाती रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार
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अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को अब हटाया जाएगा। तीन साल से अधिक समय से एक ही जेल या विभाग में तैनात अधिकारियों की पहचान कर तत्काल तबादला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों का पिछले दस वर्षों का तैनाती रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। गृह मंत्री आशीष सूद की ओर से जेल प्रशासन में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और व्यवस्थागत खामियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने जेल प्रशासन के उन विभागों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं, जहां अनियमितताओं की आशंका अधिक रहती है। इनमें सीपीआरओ, फैक्ट्री, खरीद शाखा और पहली बार अपराध करने वाले कैदियों, आर्थिक अपराधों से जुड़े कैदियों व सिविल बंदियों के लिए निर्धारित जेलें शामिल हैं। इन विभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात अधिकारियों की पूरी सूची मांगी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों की दस साल की तैनाती का ब्योरा भी तलब किया गया है।