दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक घोटाले की जांच कर रही विधान सभा की विशेष समिति की कार्रवाई में बृहस्पतिवार को भी अधिकारी नहीं पहुंचे। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुये कमेटी ने कहा कि मसला सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है।
बैठक में अधिकारियों के न आने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामला 18 जनवरी 2017 से चल रहा है। कमेटी लगातार अधिकारियों को मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से मिली छूट से मुख्य सचिव नहीं आ रहे हैं तो बैंक के रजिस्ट्रार आ सकते थे।
वह भी नहीं आये तो डिप्टी रजिस्ट्रार को भेज देते। उन्होंने बताया कि पिछली कुछ बैठकों से दो आईएएस अधिकारी नहीं आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी उन्होंने छुट्टी पर होने से बैठक में आने से इंकार कर दिया।
सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी दी कि अभी तक अधिकारियों से कार्रवाई में शामिल होने कहा जा रहा था। लेकिन अब विधान सभा के बजट सत्र में सदन से गुजारिश की जायेगी कि अधिकारियों को लाइन पर लाने के लिये विशेषाधिकार शक्ति का इस्तेमाल करे।
इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जायें उन पर विधानसभा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगी। बैंक घोटाले में गुनहगार कोई भी अधिकारी बचकर नहीं निकल सकेगा।
वहीं, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि व्यवस्थापिका अपने नियम के तहत कठोर कार्रवाई करेगी। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अदालत ने 2 अधिकारियों को समिति में जाने को कहा था। लेकिन बैठक से दो घंटे पहले उन्होंने मना कर दिया।