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वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सुधारेंगे सकल नामांकन अनुपात

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नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना पर काम शुरू करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कान्सेप्ट नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग होगा।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मकसद देश के सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) को बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति के तहत 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) को तत्काल प्रभाव से लागू कराने पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। दरअसल एनईटीएफ को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में काम शुरू करना है। इसलिए नया सत्र शुरू होने से पहले ही इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।
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स्टडी इन इंडिया पर कमेटी 15 दिन में देगी रिपोर्ट
शिक्षा मंत्री ने विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी को रिपोर्ट में विदेशी छात्रों को भारत से जोड़ने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की भी सलाह देनी होगी।
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