उन्नाव। जिला प्रशासन के प्रस्तावित सर्किल रेट से शुक्लागंज में जमीनों की कीमतें आसमान छुएंगीं। कानपुर सीमा से सटे हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास के गांवों की कृषि भूमि के सर्किल रेट में 60 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव है। इस पर सात नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 17 नवंबर से नया सर्किल रेट लागू किया जाएगा।
रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शुक्लागंज के आसपास के कई गांव कानपुर जिले में शामिल हैं। कानपुर महानगर होने से वहां का सर्किल रेट बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए उनके नजदीक के जिले के जुड़े गांवों का सर्किल रेट उसके बराबर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कटरी पीपरखेड़ा की भूमि का वर्तमान में सर्किल रेट 78 लाख है, उसे बढ़ाकर से 125 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। यह करीब 60.25 फीसदी है।
बताया जाता है कि इससे जुड़े कानपुर जाजमऊ का सर्किल रेट 222 लाख का है। यही वृद्धि मझरा पीपरखेड़ा एहतमाली, गैर एहतमाली की भी रखी गई है। नेतुआ अंदर नगर पालिका का रेट 150 लाख से बढ़ाकर 225 लाख, खैरहा एहतमाली व गैर एहतमाली का 65 से 100 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
आवासीय में 30 और कृषि भूमि में 25 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव
अगले माह से नया सर्किल रेट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आवासीय भूमि में जहां 25 से 30 प्रतिशत, वहीं कृषि जमीन में 22 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। वृद्धि के साथ ही जमीन की खरीद-फरोख्त महंगी होने का अनुमान है। सेगमेंट मार्ग (राष्ट्रीय व राज्यमार्ग) पर स्थित संपत्तियों की दरों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। अकृषक (आवासीय) में करीब 30 व कृषक भूमि की दर में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
सात साल बाद पिछले साल अगस्त में बढ़ा था सर्किल रेट
पहले सर्किल रेट में बढ़ोतरी वर्ष 2017 में हुई थी। इसके बाद 2024 तक कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद अगस्त 2024 में 10 से 30 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ नया सर्किल रेट लागू हो गया। इसी बीच छह मार्च 2025 को आए शासनादेश में जनपदों के सीमावर्ती गांवों के सर्किल रेट में अंतर को आधार बनाकर वृद्धि के आदेश दिए गए। इसी आदेश के बाद सर्किल रेट का नया प्रस्ताव तैयार कराया गया है। रेट बढ़ने पर रजिस्ट्री महंगी होगी और इसका लाभ विभाग को राजस्व के रूप में मिलेगा।
वर्जन...
17 नवंबर से नई दरों को लागू करना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची सहायक महानिरीक्षक निबंधन एवं जनपद के समस्त उपनिबंधक कार्यालयों में आम लोगों के देखने के लिए उपलब्ध है। सूची की प्रस्तावित दरों के संबंध में सात नवंबर तक संबंधित तहसील के उप निबंधक कार्यालय में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में बैठक के दौरान आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। नया सर्किल रेट 17 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। -सुशील कुमार गोंंड, एडीएम (वित्त/राजस्व)।