मुरादाबाद। प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सामने पेश की गई अधिकांश फाइलों में शिकायतें लंबित पाई गईं। समिति के सदस्यों ने लंबित होने का कारण पूछा तो अधिकारी नहीं बता सके। इस मामले में समिति के सदस्यों ने कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। सर्किट हाउस में बृहस्पतिवार को विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने समिति को बताया कि नौ लोग पेंशन की प्रक्रिया में हैं। उनका सत्यापन बाकी है। मृतक आश्रित के 33 मामलों में 28 का निस्तारण हो चुका है। पांच फाइलें लंबित हैं। बिजली निगम, फायर ब्रिगेड कार्यालय समेत अन्य विभागों से जुड़ीं शिकायतें भी लंबित पाई गईं। समिति के सदस्य विजय बहादुर पाठक ने सवाल उठाया कि फाइलों में फाइल लंबित करने के कारण नहीं हैं। नगर निगम के अधिकारियों को फाइलों को दुरुस्त करने और मामलों का निस्तारण एक माह में करना होगा। एसएसपी सतपाल अंतिल ने पेंशन भोगियों और मृतक आश्रितों के बारे में जानकारी दी।
सभापति ने अधीक्षण अभियंता विद्युत से बिजनेस प्लान 2025-26 के बारे में पूछा। सभापति ने कहा कि कार्यालय स्तर पर सेवानिवृत कर्मचारियों के भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही मृतक आश्रित के प्रकरणों में भी विधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस दौरान एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, डीएम अनुज सिंह, सीडीओ मृणाली अविनाश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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कमेटी बनाकर अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए
खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सभापति ने सहायक आयुक्त (खाद्य) से वर्ष 2017 से अब तक लिए गए नमूनों की तुलना निर्धारित प्रक्रिया का पालन के बारे में सवाल किए। सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि एक अप्रैल 2025 से अब तक 586 नमूने लिए गए हैं। सभापति ने डीएम से टीम बनाकर 2017 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में लिए गए नमूनों के आधार पर लंबित प्रकरणों का समाधान कराने के निर्देश दिए। विलंब होने के संबंध में अधिकारियों की भूमिका की कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाएगी।