नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के राजधानी की सड़कों को दो महीने में लावारिस कुत्तों से मुक्त कराने के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बेजुबानों को व्यवस्थित प्रक्रिया से पकड़कर आश्रय गृह भेजा जाए और उनके साथ क्रूरता न बरती जाए।
यादव ने बताया कि आदेश से पहले एमसीडी की नीति के तहत कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता था, जिससे समस्या खत्म नहीं होती थी। आप और भाजपा के कार्यकाल में नसबंदी का कार्य भी व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। इसके कारण दिल्ली में आज करीब 10 लाख लावारिस कुत्ते सड़कों पर हैं। उन्होंने चेताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आठ सप्ताह में सभी कुत्तों को आश्रय गृह भेजना होगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वर्ष 2024 में देशभर में 37 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें 5.19 लाख बच्चे शामिल थे। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 2000 डॉग बाइट केस दर्ज होते हैं। जनवरी से जून 2024 के बीच दिल्ली में ही 35,198 मामले सामने आए। विश्व रेबीज रिकॉर्ड के अनुसार, वैश्विक स्तर पर रेबीज से होने वाली 36 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। ब्यूरो