श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को 2022 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 2012 में तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर (अब एसीबी-कश्मीर) की ओर से दर्ज मामले में आठ आरोपियों पांच इंजीनियरों और तीन ठेकेदारों को आरोपों से मुक्त कर दिया।
यानी मामला 2007-08 एवं 2008-09 में आवंटित और निष्पादित 19 कार्य घटकों की सत्यापन जांच पर आधारित था यानी पांच वर्ष से अधिक पुराने कार्यों पर। जस्टिस जावेद इकबाल वानी की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में धारा 173 सीआरपीसी के तहत दाखिल चार्जशीट में एफआईआर की देरी से दर्ज करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जो मामले की प्रकृति और कार्यों की प्राकृतिक टूट-फूट की संवेदनशीलता को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण था।
मुक्त किए गए आरोपियों में इशफाक अहमद जरगर (तत्कालीन एक्सईएन, आरएंडबी डिवीजन बारामुला), मुनीर अहमद शेरवानी (तत्कालीन एईई), खुर्शीद अहमद हकीम (तत्कालीन जेई), मोहम्मद अशरफ डार (तत्कालीन जेई), जाहूर हुसैन बुखारी (तत्कालीन एचडी), फारूक अहमद भट (तत्कालीन ठेकेदार, मृतक), रियाज अशरफ बंडे (तत्कालीन ठेकेदार), जावेद अब्दुल्ला भट (तत्कालीन ठेकेदार) के नाम शामिल हैं। ब्यूरो