ग्रेटर नोएडा। करीब 15 साल से बना हुआ किसानों का इंतजार खत्म हो सकेगा। इसके लिए पूर्व सीईओ अरुण वीर सिंह की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी की रिपोर्ट अब शासन को भेज दी गई है। अब शासन को इस रिपोर्ट पर अपना निर्णय लेना है। बैकलीज के 151 प्रकरणों की यह एसआईटी जांच कर रही थी। अधिकारियों के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच जमीन अधिग्रहण के दौरान 2192 किसानों के लिए आबादी की बैक लीज की गई थी। इसमें गड़बड़ी की शिकायत पर शासन ने जांच बिठा दी। इसके लिए एसआईटी गठित कर इसका अध्यक्ष सीईओ को बनाया गया। शासनादेश के मुताबिक 151 प्रकरणों को छोड़कर अन्य में कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। एसआईटी जांच में भी अन्य सभी बैक लीज सही पाए गए। 151 प्रकरणों के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से भी रिकॉर्ड लिए गए। एसआईटी ने बैक लीज के कुछ प्रकरणों की मौके पर भी जांच की। एसआईटी ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। ब्यूरो