रेवाड़ी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की तरफ से ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए बिजली की खपत कम करने वाले सरकारी, गैर-सरकारी व औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए दो लाख रुपये तक का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देने की योजना लागू की है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर निर्धारित की गई है।
एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि सरकार द्वारा बिजली की खपत कम करने के लिए वर्ष 2024-2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली के नए-नए उपकरणों के अस्तित्व में आने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, सरकार द्वारा बिजली की खपत कम करने के लिए यह योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत ऐसे संस्थान जिनमें एक मेगावाट से अधिक का अधिभार हो, वह इस योजना में शामिल किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों, जिनमें एक मेगावाट से अधिक लोड है, उन उपभोक्ताओं को पुरस्कार के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।
पंजीकृत एमएसएमई औद्योगिक संस्थान जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है, ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
एक लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी
एडीसी ने बताया कि इसी तरह सरकारी भवन व कार्यालय, जिनका कनेक्टिंग लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है, उनको एक लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसे भी दो लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एडीसी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान या औद्योगिक इकाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं।