जिले में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की तैयारी
नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कराने की तैयारी में है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की मानें तो सरकार इसके लिए एक्ट में संशोधन करने को भी तैयार है। चूंकि गौतमबुद्ध नगर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए बिना एक्ट में संशोधन के यह सपना साकार नहीं हो सकता है। जिले में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। प्राधिकरणों के साथ औद्योगिक विकास मंत्री की बुधवार को लखनऊ में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई।
औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। इसके अंतर्गत निजी कंपनियों को जमीन देकर उनके हाथों इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कराया जाना है। इसमें सरकार कई तरह से मदद करने को भी तैयार है। इसका मकसद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि जिस तरह से प्राधिकरण खुद से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कर उसे उद्यमियों व उद्योगपतियों को बेचती है। उसी तरह से इसमें निजी हाथों के जिम्मे पूरा काम होगा। केवल उक्त प्राइवेट प्लेयर को जमीन का आवंटन किया जाएगा।
यह होता है प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क
प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क दो प्रकार का हो सकता है। पहले में किसी कंपनी, उद्यमी या निजी आदमी को एक बड़ा प्लॉट आवंटित किया जा सकता है। वह इस प्लॉट को स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीई) की तर्ज पर विकसित कर सकता है और यहां अन्य कंपनियों को प्लॉट बेच सकता है। दूसरे में कोई कंपनी बड़े प्लॉट का आवंटन कराकर उसे विकसित कर अपने खुद के संसाधन बढ़ा सकती है। इससे क्षेत्र की अलग से पहचान भी बन सकती है।
विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित करने की योजना
माना जा रहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कराने के पीछे विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की योजना है। हालांकि, कई विदेशी कंपनियां (चाइनिज, ताइवानी व अन्य) गौतमबुद्ध नगर में आना चाहती हैं। लेकिन वह अपने तरीके से इसे विकसित करना चाहती हैं। अगर इसकी अनुमति मिल जाती है तो उनको यहां काम करने में आसानी होगी।
लैंड बैंक विकसित करने का निर्देश
उद्योग मंत्री ने बैठक में सभी प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में औद्योगिक लैंड बैंक विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश कराने की तैयारी है। शासन की ओर से भी सभी प्राधिकरणों को तय लक्ष्य दिया गया है, जो कि उन्हें पूरा करना है। लेकिन इसके लिए लैंड बैंक की जरूरत है।
निवेशकों की समस्या का हल भी ढूंढा जाएगा
मंत्री का कहना है कि बैठक में औद्योगिक निवेश की बाबत समस्याओं का हल तलाशने पर भी बात की गई। इसमें उद्योगपतियों को निवेश में आने वाली परेशानियां जैसे सड़क, बिजली, सहित उनके सुझाव आदि पर भी भविष्य में बातचीत करने पर सहमति बनी। इसके अलावा औद्योगिक निवेश कराने के लिए कौन सी पुरानी नीतियां बाधक बन रही हैं, उनके परिवर्तन पर भी मंथन किया गया।
गौतमबुद्ध नगर में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की तैयारी है। इसमें आड़े आने वाले एक्ट में संशोधन की भी तैयारी है। इससे औद्योगिक निवेश की राह आसान होगी। प्राधिकरणों को लैंड बैंक विकसित करने को कहा गया है।
- सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री