चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निजी बसों में भी नि:शुल्क व रियायती पास जारी करने की अनिवार्यता पर हरियाणा निजी एवं सहकारी परिवहन यूनियन ने भुगतान के प्रावधान की मांग की है। यूनियन के राज्य प्रधान डॉ. धन सिंह ने बयान जारी करके कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद अब निजी एवं सहकारी बसों में भी सरकारी बसों की तरह निशुल्क और रियायती पास जारी करना अनिवार्य करने की बात कही है। यूनियन ने बताया कि 8 वर्षों से भुगतान की प्रक्रिया लंबित है।