आगरा के लिए उपयोगी।
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- यमुना प्राधिकरण की अगुवाई में इसी माह होने वाली अहम बैठक में बनेगी रणनीति
-58 गांवों की 9500 हेक्टेयर भूमि पर बसेगा नया शहर, 8.5 लाख को मिलेगा रोजगार
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ताज नगरी अब भविष्य का स्मार्ट शहर बनने की राह पर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) न्यू आगरा अर्बन सेंटर को एक सुनियोजित, प्रदूषणमुक्त और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसके लिए जोनल प्लान तैयार हो चुका है और जून में आगरा विकास प्राधिकरण, उद्यमियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ विशेष बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में उद्योगों, बुनियादी ढांचे और प्लान में जरूरी सुधारों पर सुझाव लिए जाएंगे।
नया शहर यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित किया जाएगा, लेकिन ताजमहल की सुंदरता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) को पूरी तरह से प्रदूषणमुक्त रखा जाएगा। यहां किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी जो ताज के सौंदर्य और वातावरण को प्रभावित करे। जोनल प्लान की आधार रिपोर्ट में क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, सड़कों की जरूरत, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जल स्रोत (जैसे यमुना), पर्यावरणीय प्रभाव, उद्योग और व्यापार की संभावनाओं का विश्लेषण किया जा चुका है।
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औद्योगिक क्षेत्र से शुरुआत, 14.6 लाख लोगों के लिए बनेंगे आवास
शहर के पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस स्मार्ट शहर में 14.6 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा और करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की योजना है। शहर का विकास पहले 36 गांवों में होगा, जिसके बाद शेष 58 गांवों की 9500 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए विस्तार होगा। यहां आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, हरित क्षेत्र और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
बुलंदशहर के गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार
यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2041 में बुलंदशहर के 55 नए गांवों को शामिल किया गया है, जिससे अब कुल 95 गांवों को विकास योजना में जगह मिल चुकी है। भूमि अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया के लिए 10 जून को अहम बैठक बुलाई गई है।
न्यू आगरा को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जून में स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लेकर जोनल प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो भी आवश्यक संशोधन होंगे, उन्हें शामिल किया जाएगा।
— डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण