ग्रेटर नोएडा। यीडा को प्रदेश सरकार से नए सेक्टरों के विकास के लिए जमीन खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये मिलने पर सहमति बनी है। यह बजट बड़े निवेशकों को उद्योग यमुना सिटी में लगाने पर प्रोत्साहित करने के लिए जमीन में निवेश पर दी गई सब्सिड़ी की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलना है।
यीडा के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार से जिन उद्योगों को कैबिनेट मंजूरी मिलती है। उन्हें 75 प्रतिशत छूट जमीन खरीद की दरों पर मिलनी होती है क्योंकि यीडा इस जमीन पर पहले ही अपना निवेश कर चुका होता है। ऐसे में इस अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति सरकार अलग-अलग औद्योगिक नीतियों में करती है। प्रदेश सरकार से दो किश्तों में 1,253 और 307 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति यीडा को की जानी है। शासन से यह बजट लंबे समय से मिलना लंबित बना हुआ था।
सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के साथ पिछले दिनों रही वार्ता के बाद प्रतिपूर्ति फंड का बजट रिलीज करने पर सहमति बनी है। इससे यमुना सिटी में विकास कार्य तेज करने के अलावा आगे की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक हर महीने जमीन खरीद और विकास कार्य पर करीब 450-500 करोड़ रुपये यीडा को खर्च करना होता है। पूरे साल के लिए इस वित्तीय वर्ष में करीब 8000 करोड़ रुपये केवल जमीनों की खरीद पर ही खर्च किया जाना प्रस्तावित है।