बृहस्पतिवार को हुई बैठक में फैसला, लिफ्ट रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई की चेतावनी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में लिफ्ट पंजीकरण और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें लिफ्ट का पंजीकरण कराने के लिए 15 मई तक का समय देने का फैसला हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया है। उसके बाद नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे ईवी मालिकों को राहत मिलेगी। बैठक में विद्युत निगम, एनपीसीएल विद्युत सुरक्षा और डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स आदि मौजूद रहे।
एडीएम अतुल कुमार ने बताया कि अभी कई सोसाइटियों में बिना पंजीकरण के लिफ्ट चल रही हैं। करीब छह हजार लिफ्ट का पंजीकरण अब तक हो सका है। पंजीकरण नहीं होने से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पंजीकरण कराने की समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब 15 मई तक का समय और दिया गया है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विद्युत निगम और एनपीसीएल से कहा गया कि सभी एओए व आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर सरकार की नीति के बारे में जानकारी दें। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिह्नित करानी होगी। ताकि वहां पर स्टेशन बन सके। इसको लेकर जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। जिसके बाद स्टेशन बनाने की जगह तय होंगी।