यीडा की निविदाओं के आवंटन में अधिकारी अब नहीं करा सकेंगे घपलेबाजी
- पीडब्ल्यूडी के प्रहरी एप को लागू करेगा यमुना प्राधिकरण, समिति ने दी संस्तुति
- फर्मों का पंजीकरण कराना होना जरूरी, एप बताएगा सफल या असफल
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में सिविल, विद्युत व उद्यान के कार्यों की निविदाओं के आवंटन में अब घपलेबाजी नहीं हो पाएगी। इसे रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी के प्रहरी एप को लागू करेगा। इस एप पर पंजीकरण होने के तुरंत बाद निर्णय हो जाएगा कि यह सफल है या अफसल। जो फर्म पंजीकरण कराएंगी उन्हीं को कार्य आवंटित हो सकेंगे।
प्राधिकरण की समिति ने सॉफ्टवेयर आधारित एप को लागू करने की अनुमति दे दी है और अब इसे 28 नवंबर को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखेगा। फिलहाल यीडा में फर्मों के पंजीकरण की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। मुना प्राधिकरण में पिछले दिनों सफाईकर्मियों की नियुक्ति के दौरान अधिकारियों की घपलेबाजी की जानकारी मुख्य कार्यपालक को लगी थी। उसी समय प्रोजेक्ट का काम देख रहे उपमहाप्रबंधक से काम वापस ले लिया था और तीन कंपिनयों को काली सूची में डाल दिया था। इसके बाद सीईओ ने एप आधारित व्यवस्था को लागू करने का आश्वासन दिया था। अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में जो फर्म/ठेकेदार पंजीकृत हैं, उन्हीं को ही प्रहरी एप द्वारा निविदाओं के लिए योग्य माना जाएगा। ऐसे में स्थानीय स्तर पर काम कर रही उन फर्मों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, जो उक्त एप पर रजिस्टर्ड नहीं हैं।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार्यों की पारदर्शिता के साथ फर्मों के जरूरी कागजातों की जांच में जो समय कम लगेगा। मानवीय त्रुटि होने की आशंका कम रहेगी। प्रहरी एप डाटा-बेस पर ही कार्य करता है। पीडब्ल्यूडी द्वारा पंजीकरण के समय ही संबंधित फर्म के सभी प्रपत्र जैसे टर्नओवर, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व ऑनगोइंग कार्यों की स्थिति सहित सभी जरूरी कागजात जमा करा लिए जाएंगे। जिसके उपरांत प्राइस बिड खोली जाएगी।
निविदाओं का आवंटन पीडब्ल्यूडी के प्रहरी एप के माध्यम से किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। प्रहरी एप पर रजिस्टर्ड फर्में ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
डॉ़ अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण