नई दिल्ली। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर दर्ज करने व जांच के आदेश को महत्वपूर्ण करार दिया है। अदालत का यह फैसला उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो सत्ता के इशारे पर विपक्षी नेताओं और आम लोगों पर झूठे केस थोपते हैं। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सत्ता के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। ऐसे में अगर कोई अधिकारी फर्जी कागजों के आधार पर किसी को जेल भेजता है तो सच सामने आने पर उसे भी जेल जाना चाहिए। ब्यूरो