नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अब संपत्तियों को खरीदना और महंगा होगा। शुक्रवार को हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, औद्योगिक प्लॉट की आवंटन दरें 6 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं वाणिज्यिक संपत्तियों की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। इसके पहले प्राधिकरण ने 12 जुलाई 2024 में दरें बढ़ाई थीं।
मुख्य सचिव व प्राधिकरण चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-026 के लिए 9008 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। बजट में विकास व निर्माण के लिए 2410 करोड़, देखरेख के लिए 2229 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 224 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में न्यू नोएडा के लिए एक हजार करोड़ और सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डेन मेट्रो रूट के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। बोर्ड में अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर आई जीरो पीरियड पॉलिसी और सीबीआई-ईडी जांच से घिरी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई।
6 लेन का बनेगा नोएडा-ग्रेनो के बीच नया एक्सप्रेसवे
बोर्ड बैठक में मुख्य चर्चा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यमुना पुश्ता के साथ नया एक्सप्रेसवे बनाए जाने की जरूरत पर हुई। प्राधिकरण की तरफ से रखे गए प्रारूप को बोर्ड ने सेक्टर-150 ए से आगे ग्रेनो में यमुना एक्सप्रेसवे तक बढ़ाने को कहा। इसके साथ ही सैद्धांतिक सहमति दी गई। अब प्राधिकरण स्तर से सिंचाई विभाग की एनओसी हासिल की जानी है। बोर्ड में तय हुआ कि एनएचएआई को प्रस्ताव दिया जाएगा, वहां स्वीकार होने पर यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को परियोजना दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार स्तर पर भी इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस तरह आगे निर्माण एजेंसी तय होगी।