मेरठ। आवास विकास परिषद की जागृति विहार एक्सटेंशन योजना के 307 भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया एक बार फिर लटक सकती है। विभाग की ओर से फरवरी माह में की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया का किसानों ने शनिवार को विरोध किया। कार्यालय में हंगामा करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा।
परिषद की जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में विभाग की ओर से 307 भूखंडों के पंजीकरण 2021 में किए गए थे। इनके आवंटन की प्रक्रिया वर्ष 2022 में भी शुरू की गई थी, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया था। शनिवार को अर्जित भूमि किसान संगठन के महामंत्री भारत भड़ाना के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान कार्यालय पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता राजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि किसानों का प्रतिकर बढ़ाए जाने, प्लॉट दिए जाने, ब्याज माफ किए जाने समेत सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक योजना में कोई कार्य नहीं होगा। वह गाजियाबाद पहुंचकर लॉटरी प्रक्रिया नहीं होने देंगे।
उधर, योजना में बने मकानों के आवंटी भी सुशील पटेल के नेतृत्व में अधिकारियों से मिले और मकानों पर कब्जा दिलाने की मांग की। अधीक्षण अभियंता ने उनकी मांगों से संबंधित प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी को भेजने का आश्वासन दिया है।
बकाया जमा न करने वालों को बेदखल करने की तैयारी
मेरठ। आवास विकास परिषद ने योजनाओं के बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नोटिस भेजे जाने के बाद भी जो लोग बकाया जमा नहीं करा रहे हैं। उनके ऊपर पीपीई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में आवास विकास परिषद शास्त्रीनगर, माधवपुरम, जागृति विहार, मंगलपांडे नगर में योजनाएं हैं। इन योजनाओं में विभाग के करीब 1800 डिफाल्टर हैं, जिन पर विभाग के करोड़ों रुपये बकाया है। सबसे अधिक एक हजार बकायेदार माधवपुरम योजना में हैं। विभाग की ओर से इन सभी बकायेदारों को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन इसके बावजूद धनराशि जमा नहीं कराई गई। विभाग की ओर से सभी योजनाओं में लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। यदि 15 फरवरी तक लोगों ने बकाया जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इन डिफाल्टरों को संपत्ति से बेदखल करने की तैयारी है। सहायक आवास आयुक्त केशव राम ने बताया कि सभी योजनाओं में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। लोगों ने बकाया जमा नहीं कराया तो कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।