औद्योगिक विकास मंत्री के सामने उद्यमियों ने उठाया मुद्दा, मंत्री ने कहा ये बर्दाश्त नहीं, जांच के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा।
नोएडा प्राधिकरण में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) जारी कराने में बिचौलियों का राज होने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप सामने आने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नाराजगी जतायी है। मंत्री ने कहा कि बिचौलियों का यह सिस्टम बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे प्रकरण के जांच के निर्देश मंत्री ने दिए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक इकाई से लेकर आवासीय या अन्य उपयोग की इमारत का निर्माण पूरा करने के बाद प्लॉट आवंटी को पूर्णता प्रमाणपत्र लेना होता है। ये प्रमाणपत्र प्राधिकरण के नियोजन विभाग से दिया जाता है। मंत्री के सामने यह आरोप शुक्रवार को उद्यमियों ने लगाए हैं। लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के सामने शिकायत रखी कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) के लिए आवेदन करने पर उद्यमियों को दस्तावेजों में कमियां बताई जाती हैं, जबकि बिचौलियों के माध्यम से संपर्क करने पर प्रमाणपत्र जारी हो जाता है। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को लखनऊ स्थित पिकअप भवन सभागार में आयोजित बैठक में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों और उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। बैठक में नोएडा प्राधिकरण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उद्यमियों ने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से झोपड़ियां बनाकर बिजली कनेक्शन लेने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण तत्काल ध्वस्त कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। औद्योगिक प्लॉट के आवंटन का मुद्दा भी उठा बैठक में उद्यमियों ने औद्योगिक प्लॉट का आवंटन नीलामी के बजाय लॉटरी से कराने की मांग की। उनका कहना था कि नीलामी प्रक्रिया सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हित में नहीं है। इसके अलावा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने और उद्योग बंधु की बैठकों में उठने वाली समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने का सुझाव दिया गया। उद्यमियों ने नक्शा पास होने के बाद अग्निशमन और फैक्ट्री एक्ट से संबंधित एनओसी लेने में आने वाली दिक्कतों को भी उठाया। अधिकारियों ने समन्वित नक्शा जमा कराने और उसके अनुमोदन की व्यवस्था जल्द लागू करने की जानकारी दी। बैठक में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।