- न्यू नोएडा में किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन लेने के लिए दरें तय करने को तीनों प्राधिकरण का मंथन
- नोएडा प्राधिकरण न्यू नोएडा में जमीन की दरें तय करने के लिए कर रहा है तैयारी, फिर आगे बढ़ेगी जमीन लेने की प्रक्रिया
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) में किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दरें जल्द ही घोषित की जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की बैठक में यह सहमति बनी कि न्यू नोएडा में दरें यमुना प्राधिकरण से अधिक नहीं रखी जाएंगी। यही मानक ग्रेटर नोएडा फेज-2 पर भी लागू होगा।
न्यू नोएडा का विकास दादरी से खुर्जा के बीच प्रस्तावित 80 गांवों की जमीन पर किया जाएगा। इस परियोजना का प्रभारी नोएडा प्राधिकरण है। यूपी कैबिनेट ने 18 अक्तूबर 2024 को न्यू नोएडा मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दी थी। विकास की तैयारी में प्राधिकरण ने अस्थायी दफ्तर के लिए सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास जोखाबाद और सांवली गांव में करीब 10 हजार वर्ग मीटर जमीन देखी है।
औद्योगिक व लॉजिस्टिक प्लॉट से होगी शुरुआत
न्यू नोएडा में विकास कार्य की शुरुआत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और जीटी रोड से होगी। मास्टर प्लान में औद्योगिक और संस्थागत उपयोग दोनों शामिल हैं, लेकिन शुरुआती चरण में केवल औद्योगिक व लॉजिस्टिक प्लॉट ही निकाले जाएंगे। पहली स्कीम सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास आएगी। इसके लिए नियोजन विभाग की अलग टीम न्यू नोएडा में तैनात की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अस्थायी दफ्तर और बुनियादी विकास कार्य पूरे होते ही स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी, जिससे निवेश के साथ विकास की गति शुरू होगी।
शासन से अधिकारियों की मांग
नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा परियोजना के लिए शासन से अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की मांग की है। हाल ही में हुई बैठक में एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया। वर्तमान में एसीईओ कृष्णा करुणेश को न्यू नोएडा का प्रभारी बनाया गया है। वह तीनों प्राधिकरणों और बुलंदशहर जिला प्रशासन के साथ कई बैठक कर चुके हैं।