जातिसूचक सवाल पूछने के मामले में एफआईआर का आदेश खारिज करने से इनकार

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो परीक्षाओं में पूछे गए सवाल निसंदेह पहली नजर में जानबूझकर एससी-एसटी समुदाय को सार्वजनिक तौर पर अपमानित अथवा धमकाने के दायरे में आते हैं।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि जिन दोनों जातियों से संबंधित सवाल पूछे गए वे दोनों अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के मद्देनजर उनके नामों का प्रयोग डीएसएसएसबी परीक्षा के प्रश्नपत्र में प्रयोग की अनुमति नहीं है। हालांकि डीएसएसएसबी को प्रश्नपत्रों की सामग्री की जानकारी थी या नहीं, ये केवल जांच से ही पता चल सकता है।
हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत की उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी है जिनमें कहा गया था कि वादी (डीएसएसएसबी) द्वारा कई संज्ञेय अपराध किए जाने का पता चलता है और इसकी जांच जरूरी है। इसकी जांच एफआईआर के बाद जांच होने पर ही हो सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि इन सवालों से संबंधित रिपोर्ट मीडिया में पढ़ने के बाद शिकायतकर्ता गौतम को मानसिक या भावनात्मक हानि नहीं पहुंची थी। -एजेंसी